नीमच-कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं थी उनसे निपटने के लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर एक योजना चलाई थी जिसका नाम रखा था जन स्वास्थ्य रक्षक यह योजना मध्य मध्यप्रदेश में 1995 से लेकर 5 तक चली जिसमें 6 माह का प्रशिक्षण देकर जन स्वास्थ्य रक्षक ग्रामीण क्षेत्र मैं सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया  प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमा ₹500 का मानदेय दिया जा रहा था वह प्रशिक्षण के बाद राज्य स्तरीय परीक्षा भी ली गई थी जिसके के बाद सभी को प्रत्येक पंचायत के हिसाब से सेवा देने के लिए प्रशिक्षण कीट दिए गए थे जिसके बाद सभी जन स्वास्थ्य रक्षक अपने अपने क्षेत्र में दिन-रात स्वास्थ्य सेवा देने में लगे रहे पर उनको कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा  बावजूद इसके सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर के सेवा दे रहे थे पर अब इन जन स्वास्थ्य रक्षकों को बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है और शासन-प्रशासन द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है जिस शासन ने इन्हें नियुक्ति किया गया था वहीं शासन अब इन्हे जोला छाप की तुलना में लेकर उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही हैं व उन्हें डराया धमकाया जा रहा है ऐसे में अब यह सब बेरोजगारों की गिनती में आ गए हैं और परेशान होकर जन स्वास्थ्य रक्षक संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम  नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया व स्थाई नियुक्ति के लिए मांग की गई  इस अवसर पर जिले भर के जन स्वास्थ्य रक्षक  उपस्थित थे